हरियाणा में बिजली दरें बढ़ाने से पहले इन चार जिलों में होगी जन सुनवाई 

• टैरिफ से पहले कड़ी पड़ताल, उपभोक्ताओं के हित में HERC का बड़ा कदम
• उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, टैरिफ से पहले गहन ऑडिट का आदेश
• गुरुग्राम से यमुनानगर तक अतिरिक्त जन सुनवाई, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मंच
• विश्व बैंक ऋण से कर्मचारी खर्च तक, HERC की बिजली कंपनियों पर कड़ी नजर
• उत्तर और दक्षिण हरियाणा के लिए समान नियामक नीति पर आयोग का जोर
• नई बिजली दरों पर अभी फैसला नहीं, सभी सुझावों की होगी बारीकी से जांच
• पावर सेक्टर में पारदर्शिता की कोशिश, HERC ने मांगी विस्तृत वित्तीय जानकारी
• टैरिफ तय करने से पहले उपभोक्ता हित सर्वोपरि, आयोग का स्पष्ट संदेश

चंडीगढ़।  हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं पर संभावित आर्थिक बोझ को लेकर Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में नई बिजली दरें लागू करने से पहले आयोग ने साफ कर दिया है कि बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की गहन जांच के बिना कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। आयोग का कहना है कि उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि हैं और पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा।

टैरिफ से पहले सुझावों की पूरी जांच

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम शुल्क आदेश जारी करने से पहले सभी हितधारकों के सुझावों और आपत्तियों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में फरवरी-मार्च के दौरान चार जिलों गुरुग्राम, हिसार, पानीपत और यमुनानगर में अतिरिक्त जन सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। Gurugram और Hisar में DHBVNL, जबकि Panipat और Yamunanagar में UHBVNL से जुड़े मामलों पर उपभोक्ताओं की राय सुनी जाएगी।

ट्रांसमिशन और कर्ज पर सवाल

HVPN की सुनवाई के बाद आयोग ने ट्रांसमिशन यूटिलिटी को स्थापना के बाद लिए गए World Bank ऋणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव और प्रभावी उधार लागत शामिल हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित मूल्यह्रास, चल रहे पूंजीगत कार्यों और 2029-30 तक प्रस्तावित पूंजीकरण को भी उचित ठहराने को कहा गया है।

उत्पादन कंपनियों से मांगा विस्तृत डेटा

HPGCL के मामले में आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित और संविदा कर्मचारियों की संख्या, लागत विवरण, कोयले की गुणवत्ता से जुड़े दावे, उत्पादन प्रदर्शन और कार्यशील पूंजी ऋण का पूरा ब्योरा मांगा है। जल उपलब्धता के बावजूद जलविद्युत संयंत्रों के अनुपलब्ध रहने के कारणों की भी जांच होगी।

समान नियामक दृष्टिकोण की जरूरत

HERC के चेयरमैन Nandlal Sharma ने बताया कि UHBVNL और DHBVNL के संयुक्त मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसमें पाया गया कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा में रिटेल सप्लाई चार्ज एक समान हैं, इसलिए एक सामान्य नियामक नीति अपनाना जरूरी है।

आगे की प्रक्रिया

सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब दोनों डिस्कॉम को बिजली खरीद समझौते, नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं, मांग प्रबंधन उपाय, लागत और हानि अनुमान, सब्सिडी समायोजन तथा Time of Day Tariff जैसे प्रस्तावों पर अतिरिक्त जानकारी और जवाब दाखिल करने होंगे। इसके बाद ही नई दरों पर फैसला लिया जाएगा।